ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ) ਵਿੱਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 42 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 50 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਮਿਲੇਗਾ । ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਰ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੀ.ਏ. ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਡੀ.ਏ. ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਦਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧੇਗਾ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
