ਪਟਿਆਲਾ : ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. (SYL) ਜੀਨ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ S.Y.L. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵੀ ਇਸੇ S.Y.L. ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ 2004 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 2007 ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ S.Y.L ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹਿਰ ਤਾਂ ਭਰ ਗਈ ਪਰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੀਆਂ।
ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਮਨ’ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।
