ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅੰਤਿਮ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਾਧੂ ਖੰਡ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਬਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਨੈਕਸ, ਬਿਸਕੁਟ ਅਤੇ ਚਿਪਸ ਵਰਗੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਖੰਡ, ਨਮਕ ਜਾਂ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੈਕਿੰਗ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ FSSAI ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਖੰਡ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ FSSAI ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
