ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (HERC) ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, HERC ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ, ਸੇਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ HERC ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
