ਹਰਿਆਣਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ-ਮੁਕਤ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਰਣ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਊ ਸੈਂਚੁਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਸਰਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਚੁਰੀਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ) ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰੇਕ ਵੱਛੇ ਲਈ 300 ਰੁਪਏ, ਹਰੇਕ ਗਾਂ ਲਈ 600 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬਲਦ ਲਈ 800 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
