ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ (The Punjab and Haryana High Court) ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ 2003 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਅਸਥਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (The Haryana Government) ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੁਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
