ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ.) ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ : ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2022, 2023 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਸੀ ਮਾਮਲਾ : ਮਾਮਲਾ 2004 ਤੋਂ 2009 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਬਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਲੂ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ, 2 ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 18 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
