ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਇਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੰਨੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 22 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਜਾਣ।
