ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਚੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੱਚੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ। 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
