ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੁੱਖ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਸਕੱਤਰ, ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ., ਐਮ.ਟੀ.ਪੀ., ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਐਸ.ਈ., ਐਕਸੀਅਨ, ਡੀ.ਸੀ.ਐਫ.ਏ., ਐਸ.ਡੀ.ਓ., ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਅਤੇ ਲੇਖਾਕਾਰ।
