ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ‘ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ’ (ESIC) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਰਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ (Employer) ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੱਖਰੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ESIC ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 20 ਮਈ, 1960 ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 20 ਮਈ, 1959 ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਓਹਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 20.05.1960 ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ।”
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ’ (Industrial Disputes Act) ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਰਮ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1 ਦਸੰਬਰ, 1981 ਤੋਂ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ‘ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਮੈਨ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 10,500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 3 ਮਾਰਚ, 2017 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 20 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਉਹ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 20 ਮਈ, 1959 ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੁਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 20 ਮਈ, 1959 ਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ UIDAI ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ESIC ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 26 ਜੂਨ, 2010 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 20 ਮਈ, 1960 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ESIC ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ (Cross-examination) ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਹੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਸਰੋਜ ਬਨਾਮ ਇਫਕੋ-ਟੋਕਿਓ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ’ (Saroj vs IFFCO-Tokio General Insurance Company) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਛਾਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਰੀਖਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਬੂਤੀ ਮਹੱਤਤਾ (Evidentiary Value) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 20 ਮਈ, 1959 ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ 20 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 20 ਮਈ, 1960 ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।
ਇਹ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ESIC ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਰਿੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (Writ Jurisdiction) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਸੀ, ਤਾਂ ‘ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ’ ਦੀ ਧਾਰਾ 25F ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ।
ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਮਈ, 2017 ਤੋਂ 20 ਮਈ, 2018 ਤੱਕ (ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ 14,698 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲਣ ਤੱਕ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ, ਉਸ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ, ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਬਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧਾ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।










