ਰਾਏਪੁਰ: ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੁਰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਮਹਾਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਵਿੱਠਲ ਗ੍ਰੀਨਜ਼’ ਦੇ 355 ਪਲਾਟ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਚੈਤੰਨਿਆ ਬਘੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ED ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
355 ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ED ਨੇ ਲਿਆ ਕਬਜ਼ਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ED ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ ਕੁਮਹਾਰੀ ਸਥਿਤ ਵਿੱਠਲ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 385 ਪਲਾਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਪਲਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ 355 ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
2,883 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ
ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 2,883 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਠਲ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ 355 ਪਲਾਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਘੇਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ED ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।










