ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ UPI ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। NPCI ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ UPI ਵਪਾਰ ਸਮਰੱਥ ਯੋਜਨਾ (UPI Vyapaar Saksham Scheme) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ UPI QR ਕੋਡ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਊਂਡਬਾਕਸ ਲਗਵਾਉਣ ‘ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 750 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡਾਂ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
QR ਕੋਡ ਲਗਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ 300 ਰੁਪਏ
NPCI ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ UPI QR ਕੋਡ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਊਂਡਬਾਕਸ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 750 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਯੋਗ UPI ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ?
UPI ਵਪਾਰ ਸਮਰੱਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ:
-
ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ।
-
ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਠੇਲੇ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ।
-
ਛੋਟੇ ਰਿਟੇਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ।
-
ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕੇ ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ
NPCI ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਟੀਅਰ-3 ਤੋਂ ਟੀਅਰ-6 ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਰਗੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗੀ ਯੋਜਨਾ
NPCI ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ UPI ‘ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗੀ।
ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ UPI ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ MDR ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:
-
30 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ: ਨਵੇਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ UPI ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ।
-
50 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ: UPI ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ।
-
20 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ UPI ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
