ਹਰਿਆਣਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਉਦਯੋਗਾਂ (Micro and Small Enterprises) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਨਿਗਮ (UHBVN) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰਾਜ ਦੇ ‘C’ ਅਤੇ ‘D’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 20 ਕਿਲੋਵਾਟ (kW) ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਨਿਗਮ (DHBVN) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। MSME ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, UHBVN ਦੇ IT ਵਿੰਗ ਨੂੰ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ 2018 ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 22 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ‘C’ ਅਤੇ ‘D’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ‘ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ MSME ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, MSME ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ MSME ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ-2026’ ਵਿੱਚ ‘ਪਾਵਰ ਟੈਰਿਫ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ’ (PTSS) ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 29 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦ (void) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
