ਜੈਪੁਰ : ਜੈਪੁਰ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆਘਰ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ 150 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਊਰਜਾ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਡਿਸਕੌਮ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, 1.04 ਕਰੋੜ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ , 2028 ਤੱਕ ਫੇਜ ਵਾਇਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਹੈ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ
ਹਰੇਕ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 1.1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ 33000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 150 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਛੋਟ
ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆਧਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 5 ਪੈਸੇ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ 6200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ
-ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 6200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
-ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟ 562.50 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
-ਕੇਂਦਰੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਪੁਰ ਆਏ ਸਨ, ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
