ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਦਾਕਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ (ਜੋ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ) ਨੂੰ FRRO (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਖਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਧੋਂਡ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਦਵੈਤ ਸੇਠਨਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
FRRO ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, FRRO ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿ ਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਖਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਧੋਂਡ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।”
ਕਿਉਂ ਫਸੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ?
43 ਸਾਲਾ ਅਦਾਕਾਰ—ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ—ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ‘ਫੌਰਨਰਜ਼ ਰੀਜਨਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ’ (FRRO) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ੱਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ OCI (ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ) ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਮਨਮਾਨਾ, ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਮੇਮਨ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ—ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।”
ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਅਗਸਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੈਦਾਨ’ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ CEC ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। FRRO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੌਰਨਰਜ਼ ਐਕਟ’ ਦੀ ਧਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ
ਧਾਰਾ 7(2)(C) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਾਰਾ 29 ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਭਤੀਜੇ—ਜੋ ਕਈ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ—ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 29 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
