ਲਖਨਊ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 22 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਮੈਨਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਕਰੀਬ 1.75 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 845 ਮਕਾਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਲਾਸ-1 ਅਤੇ ਕਲਾਸ-2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 845 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਈਪੀਸੀ ਮੋਡ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 543 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ।
ਮੈਨਪੁਰੀ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝਾਂਸੀ ਅਤੇ ਲਲਿਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਝਾਂਸੀ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਲਲਿਤਪੁਰ ਵਿੱਚ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਪਾਰਕ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਰਜਰ ਅਤੇ ਡੀ-ਮਰਜਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ
ਸਟਾਮਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਲੇਅ (ਮਰਜਰ) ਅਤੇ ਵੱਖ ਹੋਣ (ਡੀ-ਮਰਜਰ) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ 0.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟਾਮਪ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੀਮਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲਯਾਨ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਸਟੀਮਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲਯਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮਸ਼ੀਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੈਰ-ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਲਾਈਵਸਟਾਕ ਮਿਸ਼ਨ
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਧਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਟੇਟ ਲਾਈਵਸਟਾਕ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਚੂਜੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
