ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਏ.) ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਗਰੀ-ਲਾ ਈਰੋਜ਼ ਹੋਟਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ‘ਮਿਸਟਰ ਚਾਈ’ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਟੈਨੀਆ ਬ੍ਰੈੱਡ ‘ਤੇ 100% ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ
ਸੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਏ. ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਦੇ ‘100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੂਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ’ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਫ 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਬਰੇਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘100 ਫੀਸਦੀ’ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 62 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੂਰੀ ਕਣਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਏ. ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮਿਸਟਰ ਚਾਈ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਸੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਏ. ਨੇ ਸ਼ਾਂਗਰੀ-ਲਾ ਈਰੋਜ਼ ਹੋਟਲ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ‘ਮਿਸਟਰ ਚਾਈ’ ‘ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਜੋੜਨ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ 30 ਮਈ ਅਤੇ 10 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
22 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਗਾਹਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ
ਸੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ, 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੇਨੂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ।
