ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
SIR ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਤੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
