ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2018 ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬਰ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਰਾਠੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਆਈ.ਟੀ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਾਠੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਦੁਆਰਾ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਕ੍ਰਿਤੀਯਾਨ (ਵਿਕਾਸ ਪਾਂਡੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਠੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਕੇਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਹੁਲ ਜੈਨ ਨੇ ਰਾਠੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿ ਰਿਓਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਠੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਠੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਠੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਠੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 23 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਰਵਰ) ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫੀਸ’ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ , 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਠੀ ਸਾਕੇਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘aਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਲਾਵਤਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ (ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ Google ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ (ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ) ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ, ਹੋਸਟਿੰਗ, ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਐਕਸ-ਪਾਰਟ ਐਡ-ਅੰਤਰਿਮ’ (ਐਕਸ-ਪਾਰਟ ਅੰਤਰਿਮ) ਹੁਕਮ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਯੂ.ਆਰ.ਐਲ. ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
