ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਇਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
