ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਆਦਿੱਤਿਆ ਉੱਪਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
1.70 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1.70 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 86 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ 69 ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਆਦਿੱਤਿਆ ਉੱਪਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
