ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੇਰੀ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ NPCI ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੋਗ Person-to-Merchant UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ 0.4% MDR ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। 75,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਇਹ ਚਾਰਜ 300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਗਾਹਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਫਤ ਰਹੇਗਾ। Person-to-Person ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਮੁਫਤ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ MDR ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 96% P2M ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਸ ਨਵੇਂ MDR ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
