ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ : ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦੈਭਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਕੰਧ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਇੰਜਣ ਭਾਰੀ ਪਿਆ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਲ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ.ਈ, ਸਿੰਚਾਈ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਇੰਜਣ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ।
ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਪੀਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗਏ , ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਨਾ ਲੈਣ , ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦੈਭਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਕੰਧ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
