CBI ਐਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮ, ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ CBI ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ CBI ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, CBI ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

CM ਮਾਨ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

‘CBI ਰੇਡ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ CBI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ED ਅਤੇ CBI ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ CBI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ED ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਵੱਲੋਂ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗ-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।