ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸੀਈਸੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਖਬਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਵੀਜ਼ਨ’ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਟਨਾ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ.ਈ.ਸੀ.) ਕੁਮਾਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ 3 (ਸੀ.ਈ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਨੰਬਰ 4 (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ) ਅਤੇ 5 (ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ) ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।’
