ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤੇਜਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਜਾਬ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਏਸੀ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਤੇਜਾਬ ਹਮਲਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਮਰੀਜ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੇਲ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਆਇਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਨੀਤੀ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੇਜਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਆਪਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
