ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: CBSE ਦੀ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 7ਵੀਂ, 8ਵੀਂ ਅਤੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ CBSE ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ CBSE ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਰੀਬ 1.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਗੈਰ-ਮਾਤਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
