ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ-ਘੜਸਾਨਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ-911 ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਪਤਰੋੜਾ ਨੇੜੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ।
ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੂਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਪਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ ਦੇ ਏਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੰਚਾਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜ ਬਾਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 8 ਬਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਬਾਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਵੀਂ ਬਾਰੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਜੇ ਵੀ 8 ਬਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਬਾਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲਬਾਤ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਚੀਫ ਨੂੰ ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 5 ਵਜੇ ਏਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ 8 ਬਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਖਿਕ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਜਾਂ ਮਹਾਪੜਾਅ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਅੰਦੋਲਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਸਤੋਗੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹਾਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
