ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1989 ਵਿੱਚ 2018 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 2020 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
2018 ਦੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 18 ਅਤੇ 18ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
