ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਪੀਆਈ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅਤੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਭਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਪ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ MDR ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
