ਸੀਕਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ‘ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਜ਼ਨ 2026-29’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 730 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 93 ਵੱਡੇ ਕਿੰਗਪਿਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮਡੀ ਡਰੱਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 34 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 5,626 ਮਾਮਲੇ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ PIT-NDPS Act ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 73 ਕਰੋੜ 64 ਲੱਖ 64 ਹਜ਼ਾਰ 948 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁੜਕ, ਫ੍ਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਵਿਜ਼ਨ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਮਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿਕਰਸਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ 12 ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਰੱਗ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਡਰੱਗ-ਫ੍ਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਰੱਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਡਰੱਗ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਉਸਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
