ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (The Union Cabinet) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ (ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (PM-RKVY) ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (KY)। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ
PM-RKVY ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (KY) ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 1,01,321.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 69,088.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ 32,232.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਵੱਛ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (MOVCDNER) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਭ
PM-RKVY ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲਚਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
