ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਇਸਰੋ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਰੋ ਦੀ ਮੂਲ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰੋ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਰੋ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਰੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਪੁਲਾੜ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਸਰੋ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਰਾਕੇਟ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।
