ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 (ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਉਪ-ਮੰਡਲ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 01.01.2026 ਤੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਦਾਨੁਸਾਰ 01 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਉਪ-ਮੰਡਲਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਇਕਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 04.08.2025 ਨੂੰ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
