ਲੁਧਿਆਣਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਬਰੋਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ/ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ/ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀ/ਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ‘ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ’ (ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੈਂਟਰ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਖਾਣੇ (ਦਾਲ ਅਤੇ ਰੋਟੀ) ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਬਰੋਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ”ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਸਕੂਲ” ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਆਰਟ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 182/2025 (ਮਿਤੀ 02.12.2025 ਅਤੇ 21.04.2026) ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੋ।
