ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 250 ਨਵੀਆਂ ਏ.ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੀਦ ਲਈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ 50 ਸੀਟਰ 100 ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ 41 ਸੀਟਰ 150 ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 250 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 425.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 25.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸ ਫਲੀਟ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਅਕੁਸ਼ਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 50 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ 250 ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ 150 ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ 41 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ 425.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ UPSRTC ਬਾਕੀ 25.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ., ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ-6 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
