ਲਖਨਊ: ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨਿਯਮਾਂ-2014 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 22 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਪ-ਨਿਯਮ 22A, 22B ਅਤੇ 22C ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੰਬੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੀੜਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਡੀਐਮ) ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟੀਮਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
