ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਆ ਸਕੇਗੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 1,000-1,000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਪ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਾਪਦੰਡ ‘ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
