ਜੋਧਪੁਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਜੋਜਰੀ, ਬਾਂਡੀ ਅਤੇ ਲੂਣੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਦੀ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉੱਚ ਹੜ੍ਹ ਰੇਖਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਚ ਹੜ੍ਹ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਸੀਮਾਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋਜਰੀ, ਬਾਂਡੀ ਅਤੇ ਲੂਣੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਜੋ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਪਦਾਰਥ ਛੱਡਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਜਲਜੀਵਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
