ਚੇਨਈ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸੇਫ ਵਿਜੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਈ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ ਜਦਕਿ ਵਿਜੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ,ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ (ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਮੇਤ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਵਸਥਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਹਨ।
31ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
