ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਘਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 21 ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਐਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 63,810 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਐਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ 21 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਐਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਘਾਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੀਚਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 35,900 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ 63,810 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐਲਪੀਜੀ ਖਪਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਐਲਪੀਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
21 ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਐਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
