ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੈਟਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੀ.ਐਮ. ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ (CSAM), ਡੀਪ ਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਮਾਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਟਾ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਮੁਖੀ ਜੋਏਲ ਕਪਲਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸਕੱਤਰ ਐਸ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਟਾ ਨੇ “ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਮੈਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਡੀਪ ਫੇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੀ “ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ” ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
