ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਨੇ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ‘ਪ੍ਰੀਵੇਂਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਸਲਟਸ ਟੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਨਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿੱਲ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬਿੱਲ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ “ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ” ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ “ਜਨ ਗਣ ਮਨ” ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ “ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ” ਦੇ ਗਾਇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰੀਵੇਂਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਸਲਟਸ ਟੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਨਰ ਐਕਟ, 1971 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ “ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ” ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਦਮ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ “ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ” ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
