ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ, 2024 ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 2.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 40 ਮਿੰਟ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ 3 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ‘ਐਲ.ਓ.ਪੀ. ਬੋਲਣ ਦਿਓ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨ 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ “ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ” ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ (ਗੋਗੋਈ) ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ 1979 ਤੋਂ 1984 ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 860 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ 152 ਵਾਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 570 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। “ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।” ਇਮਤਿਹਾਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।