ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਬੀਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਪਕ ਅਤੇ ਡਾ ਸੂਬਾ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੱਕ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ, ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ, ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਵਨ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਫੰਡ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਵਿਕਾਸ ਛਾਬੜਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ: ਦਿਵਯਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਡਾ: ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਐਮਏ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਲੇਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 60 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2023-24 ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 355.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਧੂ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੰਡੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਡਾ: ਵਿਕਾਸ ਛਾਬੜਾ ਅਤੇ ਡਾ: ਦਿਵਯਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
