ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ 34ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 26 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੇਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
