ਪਠਾਨਕੋਟ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਖੇਤਰੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 16 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 1.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਅਣਚਾਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
