ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਫੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ E20 ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਗੋਪੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 23 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ E20 ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜਣ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਕੇਵਲ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ।
E20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਅਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪੈਟਰੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ E20 ਬਾਲਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਇੰਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ E20 ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਡਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਲਾਭ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ।
