ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 5,000 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (PAPRA) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਲੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।
ਨਿਯਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।
